तीन तलाकः सरकार ने जमानत पर दी थोड़ी राहत

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चंदु शर्मा मुंबई 
केंद्रीय कैबिनेट ने गुरुवार को तीन तलाक संशोधन विधेयक 2017 को मंज़ूरी दे दी. हालांकि, संशोधनों के बाद भी तीन तलाक को गैर-ज़मानती अपराध की श्रेणी में रखा गया है लेकिन अब मजिस्ट्रेट के पास ज़मानत देने का अधिकार होगा. इसके अलावा, नए प्रावधानों के तहत पीड़ि‍त महिला और उसके रक्‍त-संबंधी ही तीन तलाक की एफआईआर दर्ज करा सकेंगे.

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