पटना हाइकोर्ट ने सुनवाई करते हुए बिहार में विद्युत शवदाह गृह को लेकर दायर लोकहित याचिका पर  राज्य सरकार को इन शवदाह गृहों के संबंध में पूरी जानकारी तीन सप्ताह के अंदर पेश करने का दिया हैं आदेश । इस दौरान मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजय करोल तथा न्यायमूर्ति डॉ. अनिल कुमार उपाध्याय की खंडपीठ ने मुकेश रंजन और विकास चंद्र उर्फ गुड्डू बाबा की लोकहित याचिका पर सुनवाई की।कोर्ट ने नगर विकास विभाग के प्रधान सचिव को यह बताने को कहा है कि बिहार में कितने विद्युत शवदाह गृह हैं। उनमें से कितने चालू हालत में और कितने बंद पड़े हैं। कोर्ट को बताया गया कि भागलपुर, मोकामा और मुंगेर में विद्युत शव दाहगृह के लिए 2017 में ही राशि आवंटित कर दी गयी थी, परंतु अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई हैं।कोर्ट ने आवेदक को कहा कि इस बीच वह शव दाह गृहों का निरीक्षण कर अगली सुनवाई पर कोर्ट को पूरी जानकारी उपलब्ध कराएं। वहीं कोर्ट ने कहा कि इस मामले में अगली सुनवाई 3 सप्ताह बाद होगी।