ममता बनर्जी को सरकारी विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति बनाने के प्रस्ताव को मंत्रिमंडल ने दी मंजूरी

कोलकाता. पश्चिम बंगाल के मंत्रिमंडल ने राज्यपाल जगदीप धनखड़ की जगह मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को राज्य के सभी सरकारी विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति बनाने के प्रस्ताव को सोमवार को अपनी मंजूरी दे दी. एक वरिष्ठ अधिकारी ने यह जानकारी दी. साथ ही, मंत्रिमंडल ने राज्यपाल को निजी विश्वविद्यालयों के ‘विजिटर’ पद से हटाने और उनकी जगह राज्य के शिक्षा मंत्री को नियुक्त करने के एक अन्य प्रस्ताव को भी अपनी मंजूरी दे दी. सोमवार को मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने की.अधिकारी ने कहा, ‘मंत्रिमंडल ने मुख्यमंत्री को कृषि और स्वास्थ्य विश्वविद्यालयों सहित सभी सरकारी विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति बनाने के लिए अपनी सहमति दी है.’

उन्होंने बताया कि यह प्रस्ताव 10 जून से शुरू हो रहे विधानसभा के मानसून सत्र में विधेयक के रूप में पेश किया जाएगा. वहीं, राज्य मंत्रिमंडल ने पश्चिम बंगाल समूह-डी भर्ती बोर्ड को समाप्त करने को लेकर भी अपनी सहमति दे दी है. इसके बाद समूह-डी के लिए भर्ती कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से की जाएगी. मंत्रिमंडल ने 2,500 आशा कार्यकर्ताओं की नियुक्त करने को लेकर भी हरी झंडी दी.

डेटा सेंटर पार्क की स्थापना
बाद में, पश्चिम बंगाल विधानसभा में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए राज्य के उद्योग मंत्री पार्थ चटर्जी ने कहा कि राज्य सरकार ने अडानी एंटरप्राइजेज द्वारा शहर के न्यू टाउन इलाके में स्थित बंगाल सिलिकॉन वैली में ‘डेटा सेंटर पार्क’ स्थापित करने के लिए भी मंजूरी दे दी है.

इससे पहले तमिलनाडु में राज्य सरकार ने राज्यपाल से कुलपतियों की नियुक्ति का अधिकार छीन लिया था. तमिलनाडु की सरकार ने इसके लिए गुजरात का उदाहरण दिया था. तमिलनाडु सरकार ने कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गृह राज्य गुजरात में भी कुलपतियों की नियुक्ति राज्यपाल नहीं बल्कि राज्य सरकार करती है.

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