रायगढ यह कहानी नहीं एक ज़िंदा लोकतंत्र की चीरहरण कथा है, और इसके नायक नहीं, विलेन हैं जिला पंचायत रायगढ़ के सीईओ जितेन्द्र यादव, जो अब ‘सरकारी अफसर’ कम, घोटालेबाजों के ‘पीआर मैनेजर’ ज़्यादा लगते हैं। ढाप गांव में सरपंच सुखीराम पैंकरा और सचिव लोकनाथ नायक पर करोड़ों के फंड घोटाले का आरोप है।
शिकायत पीएमओ तक पहुँची, और जांच का आदेश भी आया। लेकिन फिर हुआ वो, जो शायद भ्रष्टाचार के इतिहास में ‘महागाथा’ कहलाएगा!
जितेन्द्र यादव का आदेश – तारीख़ 24 मार्च को जारी, पेशी रखी 31 जनवरी! हद तो तब हो गई, जब सीईओ जितेन्द्र यादव ने 24 मार्च 2025 को आदेश निकाला, लेकिन जांच की पेशी रखी 31 जनवरी 2025 की, मतलब तारीख़ ऐसी, जो पहले ही बीत चुकी थी!
जांच आदेश बना एक नौटंकी : सीईओ यादव ने पीएमओ को भी दिखाया ठेंगा !
जितेन्द्र यादव ने दिखा दिया कि पीएमओ का आदेश भी उनके लिए ‘सामान्य पत्र’ भर है, जिसे फाइल में दबाकर घोटालेबाजों को फ्री पास दिया जा सकता है।
ढाप की पुकार : “सीईओ जितेन्द्र यादव जवाब दो!” गांव के लोग अब सवाल नहीं, सीधा ऐलान कर रहे हैं
अगर घोटाले के बाद भी चुप्पी है,अगर जांच सिर्फ कागज़ों में है,और अगर सीईओ जितेन्द्र यादव खुद घोटालेबाजों के पैरोकार बन गए हैं?...तो फिर ये प्रशासन नहीं, साजिश है!
रायगढ़ की सड़कों पर उठ रहा है सवाल – ‘जितेन्द्र यादव किसके लिए काम कर रहे हैं
अब ये केवल भ्रष्टाचार नहीं – ये सीधा-सीधा ‘व्यवस्था वध’ है!
जितेन्द्र यादव, या तो जवाब दो या कुर्सी छोड़ो!
रायगढ़ पूछ रहा है
अब समय है इस चुप्पी को तोड़ने का, इस व्यवस्था को झकझोरने का।रायगढ़ के हर जागरूक नागरिक को यह सवाल अब ऊंची आवाज़ में उठाना होगाक्योंकि जब अफसर ही घोटालों का पर्दा बन जाए, तो जनता कि आखिरी उम्मीद आखिर कहाँ है।
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