मध्य प्रदेश में विधानसभा में वित्तमंत्री जगदीश देवड़ा बजट पेश कर रहे हैं। यह बजट डॉ. मोहन यादव सरकार का दूसरा बजट है, जिसमें सभी वर्गों को साधने का प्रयास है। मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था में तेजी से विकास हो रहा है।
मध्य प्रदेश में डॉ. मोहन यादव सरकार का दूसरा बजट आज विधानसभा में उप मुख्यमंत्री वित्त जगदीश देवड़ा पेश कर रहे है। अपने भाषण की शुरुआत उन्होंने संस्कृत के श्लोक से की और कहा कि सरकार का लक्ष्य विकसित मध्य प्रदेश बनाना है।
यहां पढ़िए बजट से जुड़ी बड़ी बातें
वित्तमंत्री ने कहा कि लाड़ली बहनाओं को केंद्र की योजनाओं से जोड़ा जाएगा। प्रदेश में एक लाख किमी सड़क बनाने का लक्ष्य रखा गया है।प्रदेश में निवेश के लिए नई नीतियां बनाई गई हैं। एक जिला-एक उत्पाद पर फोकस रखा जाएगा। सीएम राइज स्कूल के लिए 1017 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल बनाए जाएंगे।50 छात्रों को पढ़ाई के लिए विदेश भेजेगी सरकार। गरीबों को अनाज के लिए 7132 करोड़ का प्रावधान किया गया है। 39 नए औद्योगिक क्षेत्र विकसित किए जा रहे हैं।
हर विधानसभा में एक स्टेडियम का निर्माण किया जाएगा। नागरिकों के लिए बीमा समिति का गठन होगा। 22 नए हॉस्टल बनाए जाएंगे।औद्योगिक क्षेत्र विकसित होने से 3 लाख रोजगार मिलेंगे। 22 नए आईटीआई कॉलेज का निर्माण किया जाएगा। प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए 20 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
मध्य प्रदेश में डिजिटल यूनिवर्सिटी खोली जाएगी। धान बोनस के लिए 850 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया। किसान प्रोत्साहन योजना के लिए 5230 करोड़ रुपये का प्रावधान। संबल योजना के लिए 700 करोड़ रुपये का प्रावधान किया। किसानों को शून्य ब्याज पर लोन दिया जाएगा।सामाजिक आर्थिक उत्थान की योजनाओं के लिए 2लाख 1 हजार 282 करोड रुपए रखे गए।बजट में कोई भी नया कर नहीं लगाया गया और ना ही किसी भी कर की दर बढ़ाना प्रस्तावित किया। कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन योजना को प्रदेश में लागू किए जाने की प्रक्रिया पर विचार करने उच्च स्तरीय समिति गठन करने का निर्णय।1 अप्रैल 2025 से सातवें वेतनमान के सुसंगत स्टारों के अनुसार महंगाई भत्ते का पुनरीक्षण किया जाएगा। राष्ट्रीय उद्यान तथा बफर क्षेत्र में वन्य जीव वन्य प्राणी मानव संघर्ष को रोकने के लिए 3000 किलोमीटर सीमा में फेंसिंग की जाएगी। मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा होगी प्रारंभ। ग्रामीण नागरिकों को सस्ता और सुलभ परिवहन होगा उपलब्ध। इसके लिए 20 करोड रुपए का प्रविधान किया गया है। वाहन स्क्रैप को प्रोत्साहित करने के लिए नवीन वाहन खरीदने पर मोटरयान कर में परिवहन वाहन के लिए 15% तथा गैर परिवहन वाहन के लिए 25% की छूट दी गई है। गृह विभाग के लिए 12876 करोड रुपए का बजट रखा गया जो गत वर्ष की तुलना में 1585 करोड रुपए अधिक है। जेलों की बेहतर अधोसंरचना के लिए 4 जेलों का निर्माण तथा नई बैरक निर्माण कर क्षमता वृद्धि की जा रही है। जेल विभाग के लिए 794 करोड रुपए के बजट का प्रावधान किया गया।पुलिस बल के आधुनिकीरण के लिए केंद्रीय क्षेत्रीय योजना प्रारंभ की जा रही है। इसमें पुलिस बल को वाहन सुविधा के साथ तकनीकी उपकरण उपलब्ध कराए जाएंगे।
तीथ दर्शन योजना के लिए 50 करोड़ रुपये
श्रीकृष्ण पाथेय योजना के लिए 10 करोड रुपए का प्रावधान। इसी प्रकार राम पथ गगन योजना के लिए 30 करोड रुपए का प्रावधान किया गया। गीता भवन में पुस्तकालय, सभागार, साहित्य सामग्री विक्रय केंद्र बनाए जाएंगे, इसके लिए 100 करोड रुपए का प्रावधान किया गया। तीर्थ दर्शन योजना के लिए 50 करोड रुपए का प्रावधान रखा गया है पर्यटन संस्कृति और धर्मस्व क्षेत्र में 1610 करोड रुपए का प्रावधान किया गया जो गत वर्ष की तुलना में 133 करोड रुपए अधिक है।
14 स्मारकों का निर्माण किया जा रहा है
पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व के 14 स्मारकों का निर्माण 507 करोड रुपए की लागत से किया जा रहा है। स्वास्थ्य क्षेत्र का कुल बजट 23535 करोड रुपए प्रस्तावित किया गया है, जो गत वर्ष की तुलना में 2992 करोड रुपए अधिक है। प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में प्रस्तावित खेल स्टेडियम का उपयोग हेलीपैड के लिए भी किया जाएगा।
आयुष्मान योजना के लिए 2039 करोड़ रुपये
आयुष्मान योजना के लिए 2039 करोड रुपए का प्रावधान रखा गया। समृद्ध व्यक्ति एवं परिवार के साथ ही समृद्ध गांव की संकल्पना के तहत मुख्यमंत्री वृंदावन ग्राम योजना प्रारंभ की जाएगी। यहां पशुपालन मछली पालन तथा खाद्य संस्करण को बढ़ावा देने के लिए 100 करोड रुपए का प्रावधान रखा गया है। पंचायत को सर्वांगीण विकास में सहायता देने के उद्देश्य से मूलभूत सेवाओं के लिए अनुदान 2507 करोड रुपए की वृद्धि करते हुए इस वर्ष 6007 करोड रुपए का प्रावधान रखा है।
मनरेगा के लिए 4400 करोड़ रुपये
प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण योजना के लिए 4400 करोड़ मनरेगा के लिए 4050 करोड़ प्रधानमंत्री जन मन आवास योजना के लिए 1000 करोड़। प्रधानमंत्री जन धन योजना सड़क के लिए 1056 करोड़। प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण के लिए 960 करोड़।
राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के लिए 800 करोड़। स्वच्छ भारत मिशन के लिए 594 करोड़ और प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के लिए 227 करोड रुपए प्रस्तावित किए गए हैं। पंचायत एवं ग्रामीण विकास के लिए 1950 करोड रुपए का बजट रखा है। जल गंगा संवर्धन अभियान के अंतर्गत जल संरचनाओं घाटों और धार्मिक स्थलों की साफ सफाई और जीणोद्धार किया जाएगा।
