जिन कंधों पर आम नागरिक की सुरक्षा और कानून के राज को कायम रखने की जिम्मेदारी है, अगर वही वर्दी अवैध वसूली के लिए निर्दोषों को झूठे मुकदमों में फंसाने की साजिश रचने लगे, तो फिर जनता किसके पास जाए? मध्य प्रदेश के सिवनी जिले से सामने आए ‘होटल सिद्धार्थ’ के वायरल वीडियो ने एक बार फिर पुलिसिया कार्यप्रणाली के सबसे स्याह चेहरे को उजागर कर दिया है। 50 हजार रुपये की मासिक वसूली पूरी न होने पर एक बालिग जोड़े को प्रताड़ित करने और युवक के बैग में गांजा रखकर उसका भविष्य बर्बाद करने की कथित धमकी ने पूरे प्रदेश की कानून-व्यवस्था पर गंभीर प्रश्नचिह्न लगा दिया है।
कानून के रखवालों की खुली गुंडागर्दी या वसूली का दबाव?
होटल संचालक संजय सनोडिया के आरोप बेहद गंभीर हैं। यदि एक व्यापारी दो महीने से पुलिस की कथित अवैध मांग से त्रस्त होकर 20 हजार रुपये देने के बाद भी प्रताड़ित हो रहा है, तो यह महज एक थाने की गलती नहीं, बल्कि एक संगठित दबाव की ओर इशारा करता है। आरोप यह भी है कि सबूत मिटाने के लिए पहले होटल का डीवीआर (DVR) तक उठा ले जाया गया। ऐसे में सवाल यह उठता है कि क्या पुलिस के पास अब कानून का पालन कराने के बजाय व्यापारियों को डराकर ‘महीना’ वसूलने का ही काम बचा है?
बालिगों की निजता का हनन और झूठे केस का खौफ
वायरल सीसीटीवी फुटेज में जो दृश्य कैद हुए हैं, वे किसी भी सभ्य समाज और लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए शर्मनाक हैं। एक बालिग युवक और युवती, जो अपनी मर्जी से वहां ठहरे थे और शादी करने की बात कह रहे थे, उन्हें अपराधियों की तरह घेरा गया। जब उन्होंने अपने निजी मोबाइल अनलॉक करने से इनकार किया, तो कथित तौर पर एएसपी स्तर के अधिकारी के मुंह से ‘बैग में गांजा रखने’ जैसी बात निकलना बेहद चिंताजनक है। एनडीपीएस (NDPS) जैसे सख्त कानून का डर दिखाकर आम नागरिकों को ब्लैकमेल करना सत्ता और वर्दी के घोर दुरुपयोग की पराकाष्ठा है।
छोटी मछली पर कार्रवाई, बड़े चेहरों को अभयदान क्यों?
मामले के तूल पकड़ने के बाद पुलिस प्रशासन की कार्रवाई भी सवालों के घेरे में है। सिवनी एसपी ने कोतवाली टीआई सतीश तिवारी को निलंबित कर खानापूर्ति तो कर दी, लेकिन वीडियो में स्पष्ट रूप से नजर आ रहे एएसपी दीपक मिश्रा और सीएसपी चंचलेश मरकाम पर अब तक कोई ठोस गाज नहीं गिरी है। सबसे हास्यास्पद पहलू यह है कि खुद को घिरता देख एएसपी ने पूरे वीडियो को ही ‘एआई (AI) जनरेटेड’ बताकर पल्ला झाड़ने की कोशिश की है।
जांच के नाम पर लीपापोती का डर
फिलहाल जबलपुर जोन के आईजी ने रिपोर्ट तलब की है, लेकिन जनता के मन में यह संदेह बना हुआ है कि क्या उच्च पदों पर बैठे अधिकारियों के खिलाफ निष्पक्ष जांच हो पाएगी? अगर इस मामले में केवल निचले स्तर के कर्मचारियों को बलि का बकरा बनाकर बड़े अफसरों को बचा लिया गया, तो यह संदेश जाएगा कि वर्दी की आड़ में अवैध वसूली और निर्दोषों को फंसाने की साजिश रचने वालों को खुली छूट मिली हुई है।
