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बेटियों का बचपन सुरक्षित रखने प्रशासन की पहल, बाल विवाह रोकथाम के लिए जिला स्तरीय कार्यशाला आयोजित*

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बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के प्रावधानों एवं अधिकारियों की जिम्मेदारियों की दी गई जानकारी, सूचना मिलते ही त्वरित कार्यवाही के निर्देश*

*डिंडौरी, 18 नवंबर 2026*

      जिले में बाल विवाह की रोकथाम, बाल अधिकारों के संरक्षण तथा बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के प्रभावी क्रियान्वयन के उद्देश्य से जिला स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला सीईओ जिला पंचायत श्री दिव्यांशु चौधरी के नेतृत्व में तथा जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास श्रीमती माधुरी रजक के मार्गदर्शन में आयोजित की गई। इस अवसर पर बाल विवाह निषेध कार्यक्रम के नोडल अधिकारी श्री श्याम सिंगारे विशेष रूप से उपस्थित रहे।
      कार्यशाला में संबंधित विभागों के अधिकारियों एवं मैदानी अमले को बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के विभिन्न प्रावधानों, कानूनी प्रक्रिया तथा बाल विवाह की रोकथाम में उनकी भूमिका एवं जिम्मेदारियों की विस्तार से जानकारी दी गई। बताया गया कि बाल विवाह बच्चों के शारीरिक, मानसिक एवं शैक्षणिक विकास को प्रभावित करने वाली गंभीर सामाजिक कुरीति है। अधिनियम के अंतर्गत बाल विवाह कराना, उसमें सहयोग करना अथवा उसे बढ़ावा देना दंडनीय अपराध है। कानून के अनुसार बालिका के विवाह की न्यूनतम आयु 18 वर्ष तथा बालक की 21 वर्ष निर्धारित है।
      प्रशिक्षण के दौरान बाल विवाह की सूचना प्राप्त होने पर तत्काल की जाने वाली कार्यवाही, विवाह रुकवाने की कानूनी प्रक्रिया, विभिन्न विभागों के बीच समन्वय तथा प्रभावित बच्चों को आवश्यक सहायता एवं संरक्षण उपलब्ध कराने के संबंध में जानकारी दी गई। अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि बाल विवाह की आशंका अथवा सूचना मिलने पर तत्काल संज्ञान लेते हुए समय रहते प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित करें। साथ ही ग्राम एवं वार्ड स्तर पर जनजागरूकता गतिविधियां संचालित कर समाज के सभी वर्गों को बाल विवाह के दुष्परिणामों एवं कानूनी प्रावधानों से अवगत कराएं।
     कार्यशाला में बाल विवाह की रोकथाम के लिए गठित जिला एवं परियोजना स्तरीय निगरानी दलों की भूमिका पर भी चर्चा की गई। मैदानी अमले को निर्देशित किया गया कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में सतत निगरानी रखें तथा किसी भी संभावित बाल विवाह की जानकारी तत्काल संबंधित अधिकारियों तक पहुंचाएं। प्रशासन का उद्देश्य समन्वित प्रयासों से बाल विवाह जैसी सामाजिक कुरीति पर प्रभावी अंकुश लगाना तथा प्रत्येक बच्चे को सुरक्षित एवं बेहतर भविष्य का अवसर उपलब्ध कराना है।

रिपोर्ट लीलाराम साहू डिंडोरी

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