लोकेश शर्मा
कलेक्टर सुश्री भव्या मित्तल की अध्यक्षता में 17 फरवरी को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में टीएल बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में समय सीमा संबंधी प्रकरणों की विस्तार से समीक्षा की गई और अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। बैठक में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री आकाश सिंह, अपर कलेक्टर श्रीमती रेखा राठौर, डिप्टी कलेक्टर सुश्री पूर्वा मंडलोई, श्री लोकेश छापरे एवं अन्य विभागों के अधिकारी उपस्थित थे। बैठक में सभी एसडीएम, तहसीलदार, जनपद पंचायतों के सीईओ एवं नगरीय निकायों के सीएमओ वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से उपस्थित थे। कलेक्टर सुश्री मित्तल ने बैठक में सर्वप्रथम सीएम हेल्पलाइन के प्रकरणों की समीक्षा की और अधिकारियों को निर्देशित किया कि सभी विभाग ए ग्रेड में आने के लिए प्रयास करें। सीएम हेल्पलाइन के प्रकरणों के निराकरण में किसी भी विभाग की स्थिति संतोषजनक नहीं है। अतः सभी विभाग के अधिकारी अतिरिक्त काम कर प्रकरणों का निराकरण कराएं। एल-1 स्तर के जिन अधिकारियों द्वारा सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों को अटेंड नहीं किया गया है, उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए गए। बैठक में 100 दिन एवं 50 दिनों से अधिक की लंबित शिकायतों की विभागवार समीक्षा की गई और इनका संतुष्टि के साथ निराकरण करने के निर्देश दिए गए। कलेक्टर सुश्री मित्तल ने ग्रामीण क्षेत्र में प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत नये आवास की मांग करने वाले लोगों के लिए शिविर लगाने के निर्देश दिए। इसके साथ ही उन्होंने इन शिविरों में किसानों की फार्मर आईडी बनाने के निर्देश दिए। उचित मूल्य दुकानों से वितरण के लिए खाद्यान्न का उठाव शीघ्रता से करने के निर्देश दिए गए। 70 वर्ष से अधिक की आयु के वृद्धजनों के आयुष्मान कार्ड तेजी से बनाने कहा गया। झिरन्या एवं भीकनगांव में आयुष्मान कार्ड बनाने की धीमी गति पर कलेक्टर द्वारा नाराजगी व्यक्त की गई। उन्होंने पंजीकृत श्रमिकों के शत प्रतिशत आयुष्मान कार्ड शीघ्रता से बनाने के निर्देश दिए। बैठक में जिला परिवहन अधिकारी को निर्देशित किया गया कि वे जिले में संचालित यात्री बसों एवं अन्य वाहनों की निरंतर जांच करें और नियम विरूद्ध संचालित वाहनों पर कड़ी कार्यवाही करें। कलेक्टर सुश्री मित्तल ने जिला चिकित्सालय खरगोन में प्रवेश द्वार के सामने खड़े रहने वाले ऑटो रिक्शा को उनके लिए बनाएं गए स्टेंड में खड़ा कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इसके लिए नगरपालिका एवं पुलिस का सहयोग लिया जाए। जिला चिकित्सालय में प्रवेश द्वार के सामने अनाधिकृत रूप से ऑटो रिक्शा खड़ा नहीं रहना चाहिए। जिले में स्थित 2500 वर्ग फुट से ज्यादा आकार के छत वाले शासकीय भवनों पर सौलर रूफ टॉप लगाने का प्रस्ताव शीघ्रता से प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए।
