(आशीष जवखेड़कर)
नामांकन, बंटवारा और सीमांकन के आवेदन का निराकरण करने के लिए सरकार ने समय सीमा तय कर रखी है। इसके बावजूद तहसीलदार प्रकरणों को लंबित करते हैं जिन पर सोमवार को कलेक्टर ने गाज गिरा दी।
नामांकन, बंटवारा और सीमांकन के आवेदन का निराकरण करने के लिए सरकार ने समय सीमा तय कर रखी है। इसके बावजूद तहसीलदार प्रकरणों को लंबित करते हैं जिन पर सोमवार को इंदौर कलेक्टर आशीष सिंह ने गाज गिरा दी। 9 तहसीलदारों को प्रति प्रकरण के 250-250 रुपए का दंड किया गया। हातोद तहसीलदार की अदालत में तो 20 प्रकरण लंबित थे जिन पर 5 हजार रुपए की पेनल्टी की गई।
कलेक्टर आशीष सिंह (Collector Ashish Singh)को लगातार शिकायत मिल रही है कि तहसीलों में आम जनता से जुड़े नामांतरण, बंटवारा और सीमांकन जैसे कामों के लिए कुछ तहसीलदार जनता को चक्कर लगवा रहे हैं। सिंह ने सोमवार को समय सीमा की बैठक में फेहरिस्त निकाल ली।
इन्हें मिली सजा
अपर तहसीलदार जूनी इंदौर – 01 – 250,तहसीलदार कनाड़िया – 01 – 250,तहसीलदार खुड़ैल – 13 – 3250,तहसीलदार बिचौली हप्सी – 03 – 750,तहसीलदार हातोद – 02 – 500,नायब तहसीलदार खुड़ैल – 01 – 250,नायब तहसीलदार देपालपुर – 2 – 500,नायब तहसीलदार हातोद – 20 – 5000,नायब तहसीलदार देपालपुर – 01 – 250
इन पर भी हुआ फैसला
भिक्षावृत्ति के खिलाफ चल रहे अभियान की समीक्षा हुई जिसमें लगातार कार्रवाई करने के निर्देश दिए।सीएम हेल्पलाइन में दर्ज आवेदनों का निराकरण तेजी से किया जाए। लापरवाही करने वालों पर कार्रवाई होगी।
सीएम राइज स्कूल भवन निर्माण की समीक्षा की।