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MP Govt Order: मध्य प्रदेश में आउटसोर्स कर्मचारियों पर बड़ा फैसला; मार्च 2027 तक खत्म होंगी सेवाएं, जानें किसे मिली राहत

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मध्य प्रदेश सरकार ने सरकारी विभागों में नियमित (स्थायी और अस्थायी) रिक्त पदों के विरुद्ध आउटसोर्सिंग के माध्यम से काम कर रहे कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त करने की दिशा में बड़ा प्रशासनिक कदम उठाया है। राज्य शासन के योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग द्वारा जारी नए दिशा-निर्देशों के बाद प्रदेश के करीब दो से ढाई लाख आउटसोर्स कर्मचारियों के भविष्य पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं।

31 मार्च 2027 तक सेवाएं समाप्त करने का अल्टीमेटम
योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग की उप सचिव किरण गुप्ता द्वारा जारी आधिकारिक निर्देशों के मुताबिक, वित्त विभाग के दिशा-निर्देशों का कड़ाई से पालन करते हुए 31 मार्च 2027 तक आवश्यक कार्रवाई पूरी करनी होगी। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि जिन विभागों में वित्त विभाग की सहमति से खाली पड़े नियमित पदों के विरुद्ध सीमित अवधि के लिए आउटसोर्स कर्मचारी रखे गए हैं, वहां उनकी सेवाएं तय समय-सीमा से पहले चरणबद्ध तरीके से समाप्त की जाएंगी।

चतुर्थ श्रेणी (Group D) को मिली राहत, बाकी पदों पर गिरेगी गाज
सरकार के इस नए आदेश से केवल चतुर्थ श्रेणी (Group D) के आउटसोर्स कर्मचारियों को बाहर रखा गया है, यानी उनकी सेवाएं फिलहाल प्रभावित नहीं होंगी। हालांकि, डेटा एंट्री ऑपरेटर, कंप्यूटर ऑपरेटर, ऑफिस असिस्टेंट और तृतीय श्रेणी (Class-III) के अन्य पदों पर कार्यरत आउटसोर्स कर्मियों की सेवाएं समाप्त कर दी जाएंगी।

खाली पदों पर होगी नियमित भर्ती, वरना पद ही होंगे खत्म
आदेश के अनुसार, आउटसोर्स कर्मचारियों को हटाने के बाद इन खाली पदों पर वित्त विभाग के 18 नवंबर 2024 के परिपत्र के तहत जरूरत के अनुसार नियमित भर्ती की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। साथ ही, शासन ने यह सख्त शर्त भी रखी है कि यदि किसी विशेष परिस्थिति में 31 मार्च 2027 के बाद भी आउटसोर्स कर्मचारियों की सेवाएं जारी रखना अनिवार्य हुआ, तो संबंधित श्रेणी के नियमित पद ही समाप्त कर दिए जाएंगे।

कर्मचारी संगठनों ने जताई चिंता
इस फैसले के बाद से प्रदेश भर के आउटसोर्स कर्मचारियों में हड़कंप मच गया है। अस्थायी आउटसोर्स कर्मचारी मोर्चा के अध्यक्ष वासुदेव शर्मा के अनुसार, प्रदेश के विभिन्न सरकारी विभागों, निगमों और मंडलों में 5 लाख से अधिक आउटसोर्स कर्मचारी कार्यरत हैं। इस आदेश के लागू होने से इनमें से लगभग 2 से 2.5 लाख कर्मचारियों के सामने रोजी-रोटी का गंभीर संकट खड़ा हो जाएगा।

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