MP News: मध्य प्रदेश में 1050 पटवारियों का होगा प्रमोशन, सरकार ने मांगा सर्विस रिकॉर्ड; 50 साल से कम उम्र वालों की लिस्ट तैयार
भोपाल / डिजिटल डेस्क। मध्य प्रदेश के राजस्व विभाग में लंबे समय से पदोन्नति (Promotion) का इंतजार कर रहे पटवारियों के लिए बड़ी और राहत भरी खबर है। राज्य सरकार ने प्रदेश के 1,050 पटवारियों को राजस्व निरीक्षक (RI) के पद पर प्रमोट करने की हरी झंडी दे दी है। भू-अभिलेख प्रबंधन आयुक्त कार्यालय द्वारा इस संबंध में आदेश जारी कर दिए गए हैं।
इस बड़े फैसले के साथ ही सरकार ने सभी जिला कलेक्टरों को पत्र लिखकर पात्र पटवारियों का सर्विस रिकॉर्ड बेहद कम समय में तलब किया है। विभाग ने प्रमोशन के लिए एक प्राथमिक सूची भी तैयार की है, जिसमें 50 साल से कम उम्र वाले पटवारियों को प्राथमिकता दी जा रही है।
प्रमोशन के लिए तय की गई कड़ी शर्तें
राजस्व विभाग द्वारा जारी गाइडलाइंस के अनुसार, इस बार पदोन्नति के लिए कुछ विशेष और कड़े मापदंड तय किए गए हैं:
- 50 वर्ष से कम आयु सीमा: 1 जनवरी 2026 की स्थिति में जिन पटवारियों की उम्र 50 साल से कम है, वर्तमान में केवल उन्हीं के नामों की सूची तैयार की गई है।
- जून 2007 या उससे पहले की जॉइनिंग: इस प्रमोशन लिस्ट में केवल उन्हीं पटवारियों को शामिल किया जा रहा है, जिनकी नियुक्ति जून 2007 या उससे पहले पटवारी संवर्ग में हुई थी।
- 2018 के संशोधित नियम लागू: यह पूरी पदोन्नति प्रक्रिया ‘मध्य प्रदेश भू-अभिलेख एवं बंदोबस्त तृतीय श्रेणी अराजपत्रित सेवा भर्ती नियम 2012’ में 18 जून 2018 को किए गए संशोधनों के आधार पर की जा रही है।
कलेक्टरों को 30 सितंबर तक की डेडलाइन
शासन ने इस मामले में बेहद सख्त रुख अपनाया है। सभी जिलों के कलेक्टरों को निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने–अपने क्षेत्रों के तहसीलदारों और नायब तहसीलदारों के माध्यम से योग्य पटवारियों का पूरा सर्विस रिकॉर्ड, सर्विस बुक और गोपनीय प्रतिवेदन (CR) 30 सितंबर 2026 की सुबह 10:00 बजे तक हर हाल में भू-अभिलेख मुख्यालय भिजवाना सुनिश्चित करें। तय समय सीमा के बाद मिलने वाले रिकॉर्ड्स पर विचार नहीं किया जाएगा।
💡 क्यों लिया गया यह बड़ा फैसला?
दरअसल, मध्य प्रदेश में काफी समय से स्वामित्व योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में जमीनों के सर्वे और मुफ्त रजिस्ट्री का काम चल रहा है। इस काम के भारी दबाव के चलते पटवारी लगातार सरकार से अपनी पदोन्नति की मांग कर रहे थे। धरातल पर काम की रफ्तार बढ़ाने और कर्मचारियों के असंतोष को दूर करने के लिए मोहन यादव सरकार ने प्रशासनिक स्तर पर यह बड़ा कदम उठाया है।
इस आदेश के बाद से राजस्व विभाग के मैदानी कर्मचारियों में भारी उत्साह है और उम्मीद की जा रही है कि अक्टूबर के पहले सप्ताह में प्रमोशन की आधिकारिक लिस्ट जारी कर दी जाएगी।
