लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक बार फिर आमने-सामने खुली बहस (ओपन डिबेट) करने की चुनौती दी है। पिछले 12 दिनों के भीतर यह सातवीं बार है जब राहुल गांधी ने सार्वजनिक मंच से प्रधानमंत्री को बहस के लिए ललकारा है।
बहस के बाद पीएम पद पर नहीं रह पाएंगे- राहुल
एक जनसभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने तीखा हमला बोला और दावा किया कि यदि प्रधानमंत्री मोदी उनके साथ आमने-सामने बैठकर खुली बहस कर लें, तो उसके बाद वे प्रधानमंत्री पद पर नहीं रह पाएंगे। उन्होंने कहा कि इस सीधी चर्चा से देश की जनता के सामने सब कुछ साफ हो जाएगा और ‘दूध का दूध और पानी का पानी’ हो जाएगा कि देश के हित में कौन खड़ा है।
मंच और जज खुद तय करें प्रधानमंत्री
कांग्रेस नेता ने कहा कि इस खुली बहस के लिए समय, स्थान और मंच प्रधानमंत्री मोदी खुद तय कर सकते हैं। उन्होंने यह भी प्रस्ताव रखा कि इस चर्चा में मीडिया और देश के युवाओं को शामिल किया जाए। राहुल गांधी ने तंज कसते हुए कहा कि बहस में जज (मध्यस्थ) के रूप में किसी को भी बैठा लिया जाए, चाहे तो RSS प्रमुख मोहन भागवत को ही जज बना दिया जाए।
आर्थिक नीति और ट्रेड डील पर चर्चा की मांग
राहुल गांधी ने देश की आर्थिक व्यवस्था, विदेशी नीति, भारत-अमेरिका ट्रेड डील और उद्योगपतियों से जुड़े मामलों पर खुलकर बात करने की मांग की है। उन्होंने प्रधानमंत्री द्वारा विपक्ष पर लगाए गए आरोपों पर पलटवार करते हुए कहा कि बंद कमरों या एकतरफा भाषणों के बजाय जनता के सवालों पर सीधी बहस होनी चाहिए।
संसद को बताया बहस का असली मंच
दूसरी ओर, भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने राहुल गांधी की इस चुनौती को महज राजनीतिक बयानबाजी और सुर्खियों में बने रहने की कोशिश करार दिया है। सत्ता पक्ष के नेताओं का कहना है कि लोकतंत्र में राष्ट्रीय मुद्दों पर बहस और चर्चा करने के लिए संसद ही सबसे बड़ा और संवैधानिक मंच है, जहां विपक्ष को नियमों के तहत अपनी बात रखनी चाहिए।
