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2387 करोड़ की नर्मदा-माही लिंक परियोजना का अधूरा सच: लोकार्पण के एक माह बाद भी 66 गांवों के तालाब खाली,

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​सरदारपुर,

सरदारपुर से दशरथ पाटीदार

2387 करोड़ की नर्मदा-माही लिंक परियोजना का अधूरा सच: लोकार्पण के एक माह बाद भी 66 गांवों के तालाब खाली,
मंगलवार को SDM को सौंपा जाएगा ज्ञापन

​सरदारपुर।
नर्मदा-माही लिंक परियोजना के भव्य लोकार्पण के एक महीने बाद भी सरदारपुर क्षेत्र के 66 गांवों के हजारों किसान बूंद-बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। अधूरी पाइपलाइन और प्रशासनिक लापरवाही के कारण तालाबों तक पानी नहीं पहुंच पाया है, जिससे किसानों द्वारा बोई गई हजारों हेक्टेयर फसल अब सूखने की कगार पर है। किसानों ने प्रशासन को 7 दिनों का अल्टीमेटम देते हुए उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। इसी कड़ी में मंगलवार को सरदारपुर विधायक प्रताप ग्रेवाल के नेतृत्व में किसान अनुविभागीय अधिकारी (एसडीएम) सरदारपुर को ज्ञापन सौंपेंगे।
​मंच से किए गए वादे और जमीनी हकीकत में बड़ा अंतर
बीते 24 अक्टूबर को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव द्वारा सरदारपुर में 2387 करोड़ रुपये की लागत वाली नर्मदा-माही लिंक परियोजना का लोकार्पण किया गया था। इस दौरान 66 गांवों की लगभग 25 हजार हेक्टेयर भूमि को सिंचित करने और सभी तालाबों को भरने का भरोसा दिया गया था। शासन और जनप्रतिनिधियों के इसी आश्वासन पर किसानों ने कर्ज लेकर और खाद-बीज व डीजल पर लाखों रुपये खर्च कर अपनी खाली पड़ी जमीन में भी बुवाई कर दी।
​लेकिन जमीनी हकीकत इसके बिल्कुल विपरीत है। परियोजना की मुख्य पाइपलाइन (मेन लाइन) केवल कुछ ही तालाबों के पास डाली गई है, जबकि अधिकांश गांवों के तालाब मेन लाइन से 1 से 4 किलोमीटर तक दूर हैं। बिना सब-लाइन और कनेक्शन बिछाए ही योजना का लोकार्पण कर दिया गया। परिणामस्वरूप, एक-दो तालाबों को छोड़कर बाकी सभी तालाब आज भी सूखे पड़े हैं और उनमें दरारें पड़ गई हैं।
​दोहरी मार झेल रहा किसान, अधिकारियों के पास जवाब नहीं
एक तरफ कम बारिश और गिरते भूजल स्तर के कारण किसानों के कुएं और ट्यूबवेल पहले ही जवाब दे चुके हैं, वहीं दूसरी तरफ नर्मदा का पानी भी कभी-कभार महज 1 से 4 घंटे के लिए छोड़ा जाता है, जो खेतों की प्यास बुझाने के लिए नाकाफी है। किसान आज इस दुविधा में फंसा है कि वह अपनी खड़ी फसल को कैसे बचाए। जब किसान जवाब मांगने कार्यालयों और साइट पर जाते हैं, तो अधिकारी और ठेकेदार पल्ला झाड़ते नजर आते हैं।
​किसानों की 6 प्रमुख मांगें:
​1. युद्धस्तर पर कार्य पूरा हो: अधूरी पड़ी पाइपलाइन का काम तत्काल पूरा कर मेन लाइन से 1 से 4 किलोमीटर दूर स्थित सभी 66 गांवों के तालाबों को जोड़ा जाए।
​2. वैकल्पिक व्यवस्था: जब तक स्थायी पाइपलाइन नहीं बिछती, तब तक अस्थायी पाइप या नहरों के माध्यम से तालाबों तक पानी पहुंचाने की तत्काल व्यवस्था की जाए।
​3. निश्चित रोस्टर जारी हो: पानी छोड़ने का एक निश्चित समय (रोस्टर) तय किया जाए और इसकी सूचना पहले से गांवों में दी जाए, ताकि किसान सिंचाई की तैयारी कर सकें।
​4. उच्चस्तरीय जांच और कार्रवाई: 2387 करोड़ रुपये की इस योजना में हुए कार्यों की भौतिक जांच कराई जाए कि कितना काम जमीन पर हुआ है और कितना कागजों पर। अधूरी तैयारी के बीच लोकार्पण करवाने वाले जिम्मेदार अधिकारियों व ठेकेदार पर कार्रवाई हो।
​5. फसल सर्वे और मुआवजा: पानी के अभाव में सूख रही फसलों का तत्काल राजस्व व कृषि विभाग से सर्वे करवाया जाए और प्रभावित किसानों को उचित मुआवजा व फसल बीमा का लाभ दिलाया जाए।
​6. लिखित समय-सीमा और निगरानी समिति: प्रशासन योजना के पूर्ण होने की लिखित समय-सीमा जारी करे और पानी के समान वितरण की निगरानी के लिए हर गांव में ‘किसान निगरानी समिति’ का गठन किया जाए।
​मंगलवार को SDM को ज्ञापन, 7 दिन में पानी नहीं मिला तो होगा उग्र आंदोलन
किसान प्रतिनिधियों ने बताया कि अपनी समस्याओं और मांगों को लेकर मंगलवार को सरदारपुर विधायक प्रताप ग्रेवाल के नेतृत्व में किसान अनुविभागीय अधिकारी सरदारपुर को ज्ञापन सौंपेंगे। किसानों ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि यह परियोजना केवल मंच, माला और उद्घाटन तक सीमित न रहे। यदि आगामी 7 दिनों के भीतर सभी 66 गांवों के तालाबों में नियमित पानी नहीं छोड़ा गया, तो 25 हजार हेक्टेयर की फसल पूरी तरह बर्बाद हो जाएगी। इसके लिए सीधे तौर पर शासन-प्रशासन और योजना के अधिकारी जिम्मेदार होंगे, और क्षेत्र के हजारों किसान सड़कों पर उतरकर उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे।

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