भाजपा कार्यकर्ता ने गोसाईंग़ंज मंडल अध्यक्ष पर लगाया सरकारी भूमि कब्जे का आरोप फर्जी जांच आख्या और तहसील प्रशासन की भूमिका पर उठे सवाल।

भाजपा कार्यकर्ता ने गोसाईंग़ंज मंडल अध्यक्ष पर लगाया सरकारी भूमि कब्जे का आरोप फर्जी जांच आख्या और तहसील प्रशासन की भूमिका पर उठे सवाल।

अयोध्या मयंक तिवारी

अयोध्या जनपद के गोसाईंग़ंज क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी का अंदरूनी कलह अब खुलकर सामने आ गया है। पार्टी के निष्ठावान व सक्रिय कार्यकर्ता जितेंद्र कुमार यादव ने मंडल अध्यक्ष शिवकुमार यादव पर  सरकारी भूमि पर अवैध पक्का निर्माण कराने और पास की लगभग 6 बिस्सा अतिरिक्त सरकारी जमीन पर कब्जा कर खेती कराने का गंभीर आरोप लगाया है। जितेंद्र यादव का कहना है कि मंडल अध्यक्ष जैसे लोग सिर्फ पद और सत्ता का लाभ उठाकर जमीनों पर कब्जा करने के मकसद से संगठन से जुड़े हैं जिन्हें पार्टी के सिद्धांतों से कोई मतलब नहीं है। उन्होंने कहा कि यदि पार्टी नेतृत्व अपने स्तर पर खुफिया जांच करा ले तो पूरा सच सामने आ जाएगा।इस मामले में तहसील प्रशासन और स्थानीय लेखपाल की कार्यशैली भी सवालों के घेरे में है। शिकायतकर्ता के अनुसार  लिखित शिकायतें देने और मुख्यमंत्री पोर्टल  पर गुहार लगाने के बावजूद मौके पर बने पक्के निर्माण को नजरअंदाज कर कागजों में भूमि खाली होने की फर्जी आख्या रिपोर्ट लगा दी गई। पीड़ित ने प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी के कुशल नेतृत्व और उनकी जीरो टॉलरेंस नीति की सराहना करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री जी अवैध कब्जों पर सख्त कार्रवाई और प्रदेश के चौतरफा विकास के लिए प्रयासरत हैं लेकिन निचले स्तर के कुछ अधिकारियों की लापरवाही से सरकार और पार्टी की छवि धूमिल हो रही है।अपनी सुरक्षा और भविष्य के कदम को लेकर जितेंद्र यादव ने बेहद कड़ा रुख अपनाया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि उनके साथ कोई भी अनहोनी या दुर्घटना होती है, तो उसके सीधे जिम्मेदार गोसाईंग़ंज मंडल अध्यक्ष होंगे। पारदर्शी कार्रवाई न होने पर उन्होंने संगठन से जोड़े गए कार्यकर्ताओं व स्थानीय लोगों के साथ धरने और भूख हड़ताल पर बैठने की चेतावनी भी दी है।वर्ष 2013 से पार्टी के सच्चे सिपाही के रूप में काम कर रहे जितेंद्र यादव ने कहा कि 2022 के चुनाव में पार्टी गोसाईंग़ंज सीट गंवा चुकी है। आगामी 2027 के चुनाव बेहद करीब हैं और वे चाहते हैं कि जिले की सभी सीटों पर पार्टी की मजबूत स्थिति रहे तथा चंद स्वार्थी तत्वों की वजह से संगठन को कोई नुकसान न पहुंचे। उन्होंने मांग की है कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराकर सार्वजनिक संपत्ति को कब्जा मुक्त कराया जाए।
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