पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक ने शुक्रवार को खरीफ सीजन के दौरान किसानों को उचित मूल्य पर उर्वरक उपलब्ध कराने के लिए 37,216.15 करोड़ रुपये के सब्सिडी प्रस्ताव को मंजूरी दी।
केंद्र सरकार ने देश के किसानों को बड़ी राहत देते हुए खरीफ सीजन 2025 के लिए 37,216.15 करोड़ रुपये की उर्वरक सब्सिडी को मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में यह महत्वपूर्ण फैसला लिया गया। इस सब्सिडी का उद्देश्य किसानों को उचित मूल्य पर उर्वरक उपलब्ध कराना और कृषि उत्पादन को बढ़ावा देना है। सरकार के मुताबिक, खरीफ 2025 (1 अप्रैल से 30 सितंबर) के लिए मंजूर की गई सब्सिडी, रबी सीजन 2024-25 की तुलना में लगभग 13,000 करोड़ रुपये अधिक है। यह राशि फॉस्फेटिक और पोटासिक (पीएंडके) उर्वरकों पर दी जाएगी, जिसमें एनपीकेएस ग्रेड भी शामिल हैं।
सस्ती दरों पर किसानों को मिलेगा उर्वरक
सरकार उर्वरक निर्माताओं और आयातकों के माध्यम से किसानों को 28 ग्रेड के पीएंडके उर्वरक उपलब्ध करा रही है। इस योजना के तहत यूरिया, डीएपी, एमओपी और सल्फर जैसे इनपुट की अंतरराष्ट्रीय कीमतों को ध्यान में रखते हुए 1 अप्रैल 2025 से 30 सितंबर 2025 तक प्रभावी एनबीएस दरों को मंजूरी दी गई है।
इसके अलावा, सिंगल सुपर फॉस्फेट (एसएसपी) पर माल ढुलाई सब्सिडी को भी खरीफ 2025 तक बढ़ा दिया गया है। सरकार ने कहा कि यह कदम किसानों को आवश्यक पोषक तत्व उचित कीमत पर उपलब्ध कराने में मदद करेगा, जिससे स्वस्थ मिट्टी और बेहतर कृषि उत्पादन सुनिश्चित होगा।
कृषि और खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा
सरकार का कहना है कि उर्वरकों पर दी जाने वाली यह सब्सिडी किसानों के हित में एक बड़ा कदम है। स्वस्थ मिट्टी से बेहतर फसल उत्पादन होगा, जिससे देश की खाद्य सुरक्षा मजबूत होगी। कृषि क्षेत्र में इस फैसले को एक सकारात्मक पहल के रूप में देखा जा रहा है, जिससे किसानों को वित्तीय राहत मिलेगी और उनकी उत्पादन लागत कम होगी। सरकार ने स्पष्ट किया है कि वह किसानों को सस्ते दामों पर उर्वरक उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है, जिससे खेती करना आसान और लाभकारी बन सके।
