चुनाव आयोग ने वोटर लिस्ट विवादों के बाद देशभर में एक लाख से अधिक बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) को ट्रेनिंग देने की योजना बनाई है। इसकी शुरुआत बिहार, पश्चिम बंगाल और असम से की गई है। ट्रेनिंग प्रोग्राम के मुख्य उद्देश्य वोटर लिस्ट में नियमों का पालन सुनिश्चित करना है।
नई दिल्ली: देश के कई राज्यों में वोटर लिस्ट से वोटरों के नाम हटाने-जोड़ने को लेकर उठे विवादों के बाद भारतीय चुनाव आयोग अब बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) को ट्रेनिंग देना शुरू कर रहा है। इसके तहत देशभर में एक लाख से अधिक बीएलओ को ट्रेनिंग दी जाएगी। इसकी शुरुआत 26 मार्च से बिहार, पश्चिम बंगाल और असम के 109 बीएलओ को ट्रेनिंग देने से शुरू कर दी गई है। इस दो दिवसीय ट्रेनिंग प्रोग्राम में बीएलओ को वोटर लिस्ट अपडेट करने से संबंधित नियम-कानूनों के तहत तमाम जानकारियां दी जाएंगी। ताकि किसी भी वोटर का नाम वोटर लिस्ट से काटते या जोड़ते वक्त उन नियमों का अक्षरशः पालन किया जाए।
आयोग ने बताया कि तीन राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इसलिए पहले इन राज्यों के बीएलओ को ट्रेनिंग देना तय किया गया। इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में बिहार, पश्चिम बंगाल, असम, केरल, पुडुचेरी और तमिलनाडु के 24 ईआरओ 13 डीईओ भी हिस्सा ले रहे हैं। इस तरह से चरणबद्ध तरीके से देशभर में एक लाख से अधिक बीएलओ को ट्रेनिंग दी जाएगी। अच्छी तरह से ट्रेंड बीएलओ बाद में बीएलओ के राष्ट्रव्यापी नेटवर्क को मजबूत बनाने के लिए विधानसभा स्तर के ‘मास्टर ट्रेनर’ बन जाएंगे।
आयोग ने कहा कि इस तरह के ट्रेनिंग प्रोग्रामों में प्रत्येक 10 पोलिंग बूथ पर औसतन एक बीएलओ को प्रशिक्षित किया जाएगा। यह कार्यक्रम कई चरणों में होगा। पहले चरण में उन राज्यों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। जहां-जहां इस साल और अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। आयोग ने बताया कि वोटर लिस्ट बनाने में बीएलओ का अहम योगदान होता है। यही बीएलओ मतदाता का नाम वोटर लिस्ट में जोड़ने के लिए वोटर कार्ड बनाने के लिए सबसे पहले रूबरू होता है। ऐसे में जरूरी समझा गया कि सबसे पहले बीएलओ को इसके बारे में तमाम नियमों की जानकारी के बारे में प्रशिक्षित किया जाए। ताकि वोटर लिस्ट बनाने में किसी तरह की कोई गड़बड़ी ना होने पाए।
