छिंदवाड़ा (लोकेश शर्मा ) : निगम को स्वयं के वित्तीय संसाधन बढ़ाने होंगे। जिस पर अब तक ध्यान नहीं दिया गया है। सरकारी आवंटन के अभाव में दो चार महीने बाद पुन: वेतन के लाले पड़ जाएंगे। मार्च के पहले पखवाड़े में राज्य सरकार कें संभावित बजट से नगर निगम को शायद ही कोई स्पेशल पैकेज मिल पाएगा। चुंगी क्षतिपूर्ति राशि में कटौती बनी रहेगी। इस स्थिति में निगम को स्वयं के वित्तीय संसाधन बढ़ाने होंगे। जिस पर अब तक ध्यान नहीं दिया गया है। सरकारी आवंटन के अभाव में दो चार महीने बाद पुन: वेतन के लाले पड़ जाएंगे।
देखा जाए तो इस समय नगर निगम के 1900 अधिकारी-कर्मचारियों की तनख्वाह चुंगी क्षतिपूर्ति राशि से कम, स्थानीय राजस्व से हो रही है। वित्तीय वर्ष 2024-25 के समापन के एक माह 3 दिन शेष रह गए हैं। इस स्थिति में टैक्सधारक अपनी पुराना बकाया राशि चुका रहे हैं। इससे निगम में राजस्व वसूली हो रही है। यह स्थिति अप्रे्रल-मई तक बनी रहेगी। फिर जून से टैक्स वसूली का ग्राफ गिरने से पुन: नगर निगम के आर्थिक हालत बिगड़ जाएंगे। इस बारे में नगर निगम के जनप्रतिनिधि और अधिकारी कोई प्लानिंग नहीं कर पा रहे हैं।
छह महीने तक रहा वेतन का संकट
इस वित्तीय वर्ष 2024-25 में नगर निगम के कर्मचारियों का वेतन संकट छह माह तक रहा। इसकी शुरुआत अगस्त में हुई थी, यह सिलसिला जनवरी तक चलता रहा। अब भी निगम कर्मचारियों के जीपीएफ राशि को जमा नहीं किया गया है। वर्तमान में वेतन में ही राशि खर्च हो रही है। इसके अलावा ठेकेदारों के बकाया बिलों के भुगतान हो रहे हैं। अब भी फरवरी माह की चुंगी क्षतिपूॢत राशि नहीं आई है।
महापौर ने पिछले माह मंत्री से मांगा था बजट
महापौर विक्रम अहके और पार्षदों का प्रतिनिधिमण्डल पिछले माह जनवरी में भोपाल में नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजय वर्गीय से मिला था और निगम के आर्थिक हालात से अवगत कराया था। महापौर ने मंत्री को दिए पत्र में 130 करोड़ रुपए की राशि मांगी थी। इसके साथ ही ठेकेदारों के भुगतान के लिए 5 करोड़, चुंगी क्षतिपूर्ति राशि में वृद्धि करने तथा ट्रांसपोर्ट नगर के विकास करने 19 करोड़ रुपए दिए जाने की मांग की थी। इस पर मंत्री की ओर से आश्वासन दिया गया। इस पर बजट में कुछ दिए जाने की बात कहीं थी। इस पर निगम अधिकारी अंदरुनी रूप से कह रहे हैं कि शायद ही निगम को ये राशि मिल पाएगी।
सांसद के समक्ष उठाया मुद्दा तो कहा-आत्मनिर्भर होना जरूरी
सांसद बंटी साहू के समक्ष पत्रकारों ने नगर निगम के मौजूदा आर्थिक हालात बताए थे। साथ ही बजट के अभाव में विकास कार्य न होने की बात कहीं थी। इस पर सांसद ने कहा था कि राज्य सरकार से आ रही राशि अलग है पर नगर निगम को आत्मनिर्भर होना जरूरी है। सांसद के इस बयान से साफ है कि निगम को सरकार का मुंह ताकने की बजाय अब खुद के वित्तीय संसाधन बढ़ाने पर जोर देना चाहिए। तभी निगम की आर्थिक स्थिति सुधर पाएगी। अन्यथा यहीं स्थिति बनी रहेगी।
