भोपाल। मध्य प्रदेश के लाखों सरकारी कर्मचारियों और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए राज्य सरकार ने एक बड़ा और राहत भरा फैसला लिया है। मंदसौर जिले के गांधी सागर में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई डेस्टिनेशन कैबिनेट बैठक में सरकारी नौकरियों में पिछले 25 वर्षों से लागू ‘दो बच्चों की अनिवार्य शर्त’ को पूरी तरह समाप्त करने पर मुहर लगा दी गई है।
इस निर्णय के बाद अब राज्य की शासकीय सेवाओं में तीन या उससे अधिक जीवित संतान होने पर भी उम्मीदवार नई भर्तियों के लिए पूरी तरह पात्र होंगे, साथ ही कार्यरत कर्मचारियों पर चल रही अनुशासनात्मक कार्रवाई भी खत्म हो जाएगी।
सिविल सेवा नियमों में किया गया बदलाव
कैबिनेट बैठक में सामान्य प्रशासन विभाग के प्रस्ताव पर चर्चा के बाद ‘मध्य प्रदेश सिविल सेवा नियम, 1961’ और ‘सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965’ से संबंधित प्रतिबंधात्मक प्रावधानों को विलोपित करने की मंजूरी दी गई। सरकार का मानना है कि प्रदेश और देश की प्रजनन दर में आई गिरावट के बाद अब इस तरह की बाध्यता की आवश्यकता नहीं रह गई है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि जब समाज के अन्य वर्गों पर ऐसी कोई रोक नहीं है, तो केवल सरकारी कर्मचारियों को इस दायरे में बांधे रखना उचित नहीं है।
इस फैसले के प्रमुख बिंदु और असर:
- 30 हजार से अधिक शिक्षकों को सीधा लाभ: इस नियम के हटने से सबसे बड़ी राहत स्कूल शिक्षा विभाग के 30,000 से ज्यादा शिक्षकों और अन्य विभागों के कर्मचारियों को मिलेगी, जिन पर तीसरी संतान होने के कारण नौकरी जाने या वेतनवृद्धि रुकने का खतरा मंडरा रहा था।
- विभागीय जांचें होंगी बंद: दो से अधिक संतान होने के आधार पर जिन सरकारी सेवकों के खिलाफ वर्तमान में विभागीय जांच या बर्खास्तगी की प्रक्रिया चल रही है, वे सभी प्रकरण अब समाप्त कर दिए जाएंगे।
- नई भर्तियों का रास्ता साफ: एमपीपीएससी, कर्मचारी चयन मंडल और अन्य भर्ती परीक्षाओं में अब दो से अधिक बच्चों वाले अभ्यर्थियों को अयोग्य नहीं ठहराया जाएगा।
- पुराने मामलों पर स्थिति: यह संशोधन आगे की भर्तियों और लंबित प्रकरणों पर लागू होगा, हालांकि वर्ष 2001 के बाद इस नियम के तहत जो कर्मचारी पहले ही सेवा से बर्खास्त किए जा चुके हैं, उनके पुराने मामले दोबारा नहीं खोले जाएंगे।
2001 में लागू हुआ था यह नियम
गौरतलब है कि जनसंख्या नियंत्रण के उद्देश्य से तत्कालीन राज्य सरकार ने 26 जनवरी 2001 को यह नियम लागू किया था। इसके तहत निर्धारित तिथि के बाद तीसरी संतान होने पर सरकारी नौकरी के लिए अयोग्यता और सेवा में रहते हुए इसे कदाचार माना जाता था। मध्य प्रदेश से पहले राजस्थान और छत्तीसगढ़ की सरकारें भी अपने राज्यों में इस नियम को समाप्त कर चुकी हैं। अब मध्य प्रदेश में भी यह नियम खत्म होने से कर्मचारी संगठनों में खुशी की लहर है।
