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गडकरी का बड़ा बयान: सभी राज्य बाइक टैक्सी को दें मंजूरी, मिलेंगे 8 करोड़ रोजगार; ट्रैफिक नियम तोड़ने पर रद्द होगा लाइसेंस

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गडकरी का बड़ा बयान: सभी राज्य बाइक टैक्सी को दें मंजूरी, मिलेंगे 8 करोड़ रोजगार; ट्रैफिक नियम तोड़ने पर रद्द होगा लाइसेंस

नई दिल्ली:
केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने देश में रोजगार बढ़ाने और यातायात व्यवस्था को सुधारने के लिए दो बड़े ऐलानों की वकालत की है। गडकरी ने सभी राज्य सरकारों से अपील की है कि वे अपने-अपने राज्यों में ‘बाइक टैक्सी’ (Bike Taxi) को तुरंत मंजूरी दें। उनका दावा है कि इस अकेले कदम से देश भर में करीब 8 करोड़ नए रोजगार के अवसर पैदा हो सकते हैं।

इसके साथ ही, सड़क दुर्घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए उन्होंने सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि अब ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों को बख्शा नहीं जाएगा और उनका ड्राइविंग लाइसेंस सीधे सस्पेंड या कैंसिल किया जाएगा।

बाइक टैक्सी से बदल सकती है अर्थव्यवस्था की तस्वीर

एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए नितिन गडकरी ने कहा कि भारत जैसे विशाल आबादी वाले देश में पब्लिक ट्रांसपोर्ट को मजबूत करना और रोजगार सृजन करना बेहद जरूरी है।

  • 8 करोड़ नौकरियों का लक्ष्य: गडकरी के अनुसार, बाइक टैक्सी सेवाओं को कानूनी रूप से हरी झंडी मिलने पर डिलीवरी और राइड-शेयरिंग सेक्टर में भारी तेजी आएगी, जिससे युवाओं को बड़े पैमाने पर रोजगार मिलेगा।
  • सस्ता और सुलभ सफर: यह आम जनता के लिए कम दूरी की यात्रा (Last Mile Connectivity) को किफायती और समय बचाने वाला माध्यम बनाएगा।

ट्रैफिक नियमों पर सख्ती: लाइसेंस होगा सीधे रद्द

देश में हर साल होने वाले सड़क हादसों पर चिंता जताते हुए केंद्रीय मंत्री ने साफ किया कि यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ अब ज़ीरो टॉलरेंस (Zero Tolerance) की नीति अपनाई जाएगी।

  • लाइसेंस सस्पेंड और कैंसिल: यदि कोई चालक रैश ड्राइविंग, ओवरस्पीडिंग, या सिग्नल तोड़ने जैसे गंभीर नियमों का उल्लंघन करता पाया जाता है, तो उसका ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित या हमेशा के लिए रद्द कर दिया जाएगा।
  • सड़क सुरक्षा सर्वोपरि: उन्होंने कहा कि लोगों की जान बचाना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है, और इसके लिए नियमों को कड़ाई से लागू करना बेहद जरूरी है।

राज्यों को दी नसीहत

चूंकि परिवहन (Transport) राज्यों का भी विषय है, इसलिए गडकरी ने राज्यों से पुरानी प्रक्रियाओं को छोड़कर नई तकनीकों और परिवहन के आधुनिक साधनों को अपनाने की अपील की। अब देखना यह होगा कि केंद्र की इस सलाह पर राज्य सरकारें कितनी जल्दी अमल करती हैं

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