मध्य प्रदेश में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे लाखों युवाओं के लिए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बड़ा तोहफा दिया है। जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर खंडवा में आयोजित एक सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने ऐलान किया कि प्रदेश के विभिन्न विभागों में जल्द ही 2 लाख नए पदों पर सरकारी भर्तियां की जाएंगी। इसके साथ ही राज्य के इतिहास में पहली बार MPPSC की परीक्षा साल में दो बार आयोजित करने की तैयारी शुरू कर दी गई है।
आदिवासी युवाओं के लिए 20 करोड़ की विशेष कोचिंग योजना
मुख्यमंत्री ने आदिवासी समाज के होनहार छात्रों को उच्च प्रशासनिक पदों तक पहुँचाने के लिए एक विशेष योजना की घोषणा की। इसके तहत राज्य सरकार 20 करोड़ रुपये की लागत से एक विशेष कोचिंग कार्यक्रम शुरू करेगी। इस योजना के माध्यम से 200 आदिवासी युवाओं को सिविल सेवा (UPSC और MPPSC) की निशुल्क और उच्चस्तरीय तैयारी कराई जाएगी, ताकि वे कलेक्टर, IAS और डिप्टी कलेक्टर जैसे बड़े पदों पर चयनित हो सकें। इसके अलावा आदिवासी छात्रों के कॉलेज आने-जाने के लिए विशेष यात्रा पास जारी करने पर भी विचार किया जा रहा है।
भर्ती अभियान और सरकार का रिकॉर्ड
सभा को संबोधित करते हुए डॉ. मोहन यादव ने युवाओं को भरोसा दिलाया कि सरकार रोजगार सृजन को लेकर पूरी तरह गंभीर है।
- पिछली भर्तियां: सीएम ने बताया कि उनकी सरकार बनने के बाद 1 लाख पदों के विज्ञापन निकाले गए थे, जिनमें से 85,000 से अधिक पदों पर भर्तियां पूरी की जा चुकी हैं और 1 लाख पदों पर प्रमोशन भी हुए हैं।
- आगामी लक्ष्य: अब सभी विभागों से खाली पदों की जानकारी मंगाई जा रही है ताकि अगले चरण में MPPSC और कर्मचारी चयन मंडल (ESB) के माध्यम से करीब 2 लाख नए पदों को भरा जा सके। इसमें शिक्षा, पुलिस, स्वास्थ्य और पंचायत विभाग के पद प्रमुख रूप से शामिल होंगे।
उद्योग और मेडिकल शिक्षा पर भी जोर
सीएम ने कहा कि सरकारी नौकरियों के साथ-साथ निजी क्षेत्र में भी रोजगार के अवसर बढ़ाए जा रहे हैं। प्रदेश में एआई (AI), डेटा सेंटर, सेमीकंडक्टर और रेडीमेड गारमेंट जैसे उद्योगों का विस्तार हो रहा है। स्वास्थ्य और शिक्षा का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि राज्य में मेडिकल कॉलेजों की संख्या बढ़कर 33 हो गई है और जल्द ही इसे 52 तक ले जाया जाएगा, जिससे मेडिकल सीटों में बड़ा इजाफा होगा।





