लैलूंगा विकासखंड में संचालित लोक सेवा केंद्रों द्वारा सरकारी सेवाओं के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक राशि वसूलने की शिकायतें सामने आई हैं। विशेषकर, आर. के. कंप्यूटर नामक लोक सेवा केंद्र पर आय और जाति प्रमाण पत्र के लिए ₹1000, तथा आधार कार्ड बनाने के लिए ₹700 से ₹800 तक वसूलने के आरोप लगे हैं, जबकि आधार कार्ड बनाने के लिए सरकार द्वारा केवल ₹100 निर्धारित हैं।
लैलूंगा प्रेस क्लब के अध्यक्ष, चंद्रशेखर जायसवाल ने अनुविभागीय अधिकारी (एसडीएम) लैलूंगा को इस संबंध में शिकायत दर्ज कराई है और अवैध वसूली करने वाले लोक सेवा केंद्रों के खिलाफ जांच और कार्रवाई की मांग की है।
यह समस्या केवल लैलूंगा तक सीमित नहीं है। सीधी जिले में भी लोक सेवा केंद्रों द्वारा निर्धारित शुल्क से अधिक राशि वसूलने की शिकायतें मिली हैं। उदाहरण के लिए, सीधी में एक लोक सेवा केंद्र पर प्रति पृष्ठ ₹40 शुल्क वसूलने और नकल प्रदान करने में देरी करने के आरोप लगे हैं।
इन घटनाओं से स्पष्ट होता है कि कई स्थानों पर लोक सेवा केंद्रों द्वारा निर्धारित शुल्क से अधिक राशि वसूलने की अवैध गतिविधियां चल रही हैं, जिससे आम जनता को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए, संबंधित अधिकारियों द्वारा सख्त निगरानी और उचित कार्रवाई की आवश्यकता है ताकि सरकारी सेवाएं जनता को निर्धारित शुल्क पर ही उपलब्ध हो सकें।
