भारत सरकार 22,919 करोड़ के बजट से पैसिव इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स जैसे बैटरी, कैमरा मॉड्यूल, डिस्प्ले के निर्माण को बढ़ावा देने के लिए नई योजना शुरू कर रही है। इस योजना के तहत करीब 59,350 करोड़ रुपये का निवेश आएगा। तीन स्तरों- ELI, कैपेक्स सपोर्ट और टर्नओवर लिंक्ड इंसेंटिव में सब्सिडी दी जाएगी। यह योजना रोजगार और मैन्युफैक्चरिंग में वृद्धि करेगी।
नई दिल्ली : सरकार इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स यानी पुर्जों के लिए एक योजना को शुरू जल्द लॉन्च करने वाली है। 22,919 करोड़ के बजट से शुरू की जाने वाली इस योजना को कैबिनेट ने शुक्रवार को मंजूरी दी। केंद्रीय आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए बताया पैसिव इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट की मैन्युफैक्चरिंग को आगे बढ़ाने के लिए ये देश की पहली स्कीम है। इस नई PLI योजना के तहत बैटरी, कैमरा मॉड्यूल, डिस्प्ले, जैसे जरूरी कंपोनेंट्स के देश में निर्माण को बढ़ावा मिलेगा।
सरकार का कहना है कि इस प्रोत्साहन योजना से करीब 59,350 करोड़ रुपये का निवेश आएगा । वैष्णव ने कहा कि पैसिव कंपोनेंट से जुड़े मैन्युफैक्चरिंग का कहना है कि इस तरह के प्रोत्साहन से काफी फायदा होगा। वैष्णव ने कहा कि ये एक विस्तृत योजना है और वैल्यू चैन को पूरी तरह कवर करता है और ये पैसिव कंपोनेंट मोबाइल, लैपटॉप, बिजली के यंत्र, आटोमोबाइल, मेडिकल डिवाइस हर जगह काम आते हैं, जिससे कि योजना से हर क्षेत्र की मैन्युफैक्चरिंग को फायदा होगा।
वैष्णव ने कहा कि जैसे अगले कुछ दिनों में पूरी स्कीम ही लॉन्च कर दी जाएगी। इस सवाल के जवाब में कि इसमें सब्सिडी का फ्रेमवर्क कैसा होगा, इस पर उन्होंने कहा कि इसमें ELI यानि इंप्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेटिव के साथ साथ कैपेक्स सपोर्ट, टर्नओवर लिंक्ड इंसेंटिव समेत कुल तीन चरण होंगे। वैष्णव ने कहा कि ELI में लोगों से पूछा जाएगा कि वो कितने लोगों को रोजगार दे रहे हैं, ऐसे में प्रोत्साहन का ये एक अहम आधार होगा।
‘सरकार किसी भी योजना को जल्दबाजी में नहीं ला रही’
वैष्णव ने कहा कि सरकार किसी भी योजना को जल्दबाजी में नहीं ला रही है बल्कि इंडस्ट्री के लोगों के साथ वृहद बातचीत के बाद इस योजना को लाया जा रहा है। वैष्णव ने बताया कि सरकार कई सेक्टर्स में रिफॉर्म्स को लेकर आगे बढ़ रही है, ऐसे में इलेक्ट्रोनिक्स मैन्युफैक्चरिंग को लेकर लेबर रिफॉर्म्स के साथ साथ दूसरे सुधारों की दिशा में भी काम कर रही है, जिससे कि मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में देश आगे बढ़ सके।
