जिला बदर हुए महू के दबंग भू-माफिया, अब रक्षा विभाग की साठ बीघा सरकारी जमीन पर चलेंगे बुलडोजर
निजी भूमि की आड़ में तान दिए थे आलीशान मकान, देश की सुरक्षा से जुड़ी सरकारी भूमि को मुक्त कराने के लिए संयुक्त सीमांकन की मांग तेज
महू। महू तहसील के ग्राम गोपालपुरा बंजारी में सक्रिय कुख्यात भू-माफियाओं और आदतन अपराधियों के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई की है। इंदौर कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी शिवम वर्मा ने किशनगंज थाना क्षेत्र के तीन सगे व निकट संबंधी अपराधियों को छह महीने के लिए जिला बदर करने का कड़ा आदेश जारी किया है। निष्कासित होने वाले आरोपियों में हारिस पटेल, उसका बेटा इकराम उल हक उर्फ गोल्डन और भाई शाकीर पटेल शामिल हैं। इस बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई के बाद अब क्षेत्र में रक्षा संपदा विभाग की अरबों रुपये मूल्य की 50 से 60 बीघा जमीन को भू-माफियाओं के चंगुल से मुक्त कराने के लिए बुलडोजर चलाने की मांग तेज हो गई है।
निजी भूमि की आड़ में दबाई भारत सरकार की जमीन
प्राप्त जानकारी के अनुसार, आरोपियों के परिवार के नाम पर ग्राम गोपालपुरा बंजारी में निजी खसरा नंबर 76, 103, 103/1/2, 104 और 104/1/1/1/2 स्थित हैं। इन दबंगों ने अपने निजी खसरा नंबरों की आड़ में इनसे सटी हुई भारत सरकार के रक्षा संपदा विभाग की लगभग 50 से 60 बीघा बेशकीमती जमीन पर अवैध रूप से कब्जा कर रखा है। इतना ही नहीं, देश की सुरक्षा से जुड़ी इस सरकारी भूमि पर भू-माफियाओं ने चार से पांच आलीशान पक्के मकान और बड़े-बड़े अवैध निर्माण भी खड़े कर दिए हैं।
सरहद पर तैनात सैनिकों की जमीनों पर भी किया कब्जा
इन आरोपियों के दुस्साहस का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इन्होंने देश की सरहद पर सेवा दे रहे भारतीय सेना के जवानों की निजी जमीनों को भी नहीं बख्शा। सैनिकों की जमीन पर अवैध खुदाई और कब्जा करने के मामले में इन पर न सिर्फ गंभीर धाराओं में प्राथमिकी दर्ज है, बल्कि शासन द्वारा इन पर 1 करोड़ 70 लाख 25 हजार रुपये का ऐतिहासिक और भारी-भरकम आर्थिक दंड भी लगाया जा चुका है।
किशनगंज थाने में दर्ज है 23 गंभीर अपराधों की लंबी फेहरिस्त
प्रशासनिक और पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक, इन तीनों आरोपियों का लंबा आपराधिक इतिहास रहा है। वर्ष 2009 और 2012 से ये लगातार क्षेत्र में भय का माहौल बना रहे थे। इनके खिलाफ हत्या का प्रयास, घर में घुसकर जानलेवा हमला, गाली-गलौज, अवैध हथियार रखने और जान से मारने की धमकी देने जैसे 23 से अधिक संगीन मामले थानों में दर्ज हैं। लगातार मिल रही जन-शिकायतों और पुलिस प्रतिवेदन के आधार पर कलेक्टर ने इन्हें जन सुरक्षा के लिए खतरा मानते हुए जिला बदर किया है।
संयुक्त सीमांकन की तैयारी, किसी भी वक्त गरज सकता है बुलडोजर
कलेक्टर द्वारा अपराधियों को जिला बदर किए जाने के बाद अब स्थानीय जनता और पीड़ित परिवारों ने राहत की सांस ली है। अब मांग की जा रही है कि प्रशासन के भू-माफिया विरोधी अभियान के तहत अपर कलेक्टर, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व महू और रक्षा संपदा अधिकारी की एक संयुक्त टीम बनाकर विवादित खसरा नंबरों और रक्षा भूमि का तत्काल सीमांकन किया जाए। चूंकि मुख्य आरोपी फिलहाल जिला बदर हैं और क्षेत्र से बाहर हैं, ऐसे में प्रशासनिक हलकों से खबर आ रही है कि रक्षा संपदा की जमीन पर बने इनके अवैध आलीशान ढांचों को ध्वस्त करने की तैयारी शुरू कर दी गई है। सीमांकन की औपचारिकता पूरी होते ही सरकारी जमीन को पूरी तरह अतिक्रमण मुक्त कराया जाएगा।
महू से संवाददाता
आशीष जवखेड़कर की रिपोर्ट
