मंगलौर में 30 बीघा वक्फ के बाग पर कब्जे का सनसनीखेज आरोप
फर्जी आधार, फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र और जाली वसीयत से नाम दर्ज कराने का आरोप, DM ने दिए जांच के आदेश
अर्जुन धारीवाल
मंगलौर (हरिद्वार)। मंगलौर क्षेत्र में चकबंदी विभाग की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े करने वाला एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। आरोप है कि चकबंदी पटवारी और अन्य की कथित मिलीभगत से लखनऊ यूपी वक्फ बोर्ड में दर्ज करोड़ों की बेशकीमती 30 बीघा आम के बाग की जमीन को फर्जी दस्तावेजों के सहारे अपने नाम दर्ज करा लिया गया। फिलहाल यह पूरा मामला जिलाधिकारी के आदेश पर चकबंदी विभाग रुड़की में विचाराधीन है।
जानकारी के अनुसार, मंगलौर निवासी दिवंगत महबूब इलाही का करीब 30 बीघा बेशकीमती आम का बाग है, जो उत्तर प्रदेश के लखनऊ स्थित वक्फ बोर्ड में दर्ज है। लगभग 1940 के दशक में महबूब इलाही अपने परिवार के साथ पाकिस्तान चले गए थे। उनके जाने के बाद इस संपत्ति की देखरेख उनके भाई मकबूल इलाही बतौर ‘मुतवल्ली’ कर रहे थे।
मकबूल इलाही के निधन के बाद उनके बेटे अहतशाम इलाही इस बाग का रखरखाव कर रहे थे। नियमानुसार अहतशाम इलाही को ही इस जमीन का नया मुतवल्ली नियुक्त किया जाना था और इस संपत्ति को उत्तराखंड वक्फ बोर्ड में भी दर्ज कराने की प्रक्रिया चल रही थी।
पीड़ित पक्ष का आरोप है कि इसी दौरान मलानपुरा मंगलौर निवासी आबिद हुसैन, मलकपुरा निवासी मोहसिन और चकबंदी पटवारी ने आपस में सांठ-गांठ कर षड्यंत्र रचा। वर्ष 2024 में आरोपियों ने फर्जी दस्तावेज तैयार किए, जिसमें एक मृतक व्यक्ति ‘अब्दुल कय्यूम’ को ‘महबूब इलाही’ दर्शाते हुए फर्जी आधार कार्ड और फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाया गया। इसके आधार पर एक जाली वसीयत तैयार कराई गई और चकबंदी अधिकारियों के साथ साठ-गांठ कर करोड़ों की भूमि आबिद के नाम पर दर्ज करा दी गई।
जब पीड़ित परिवार को इस फर्जीवाड़े का पता चला, तो उन्होंने चकबंदी विभाग रुड़की से संपर्क कर जमीन पर ‘स्टे’ प्राप्त कर लिया। आरोप है कि इसके कुछ ही दिनों बाद स्टे हटवा दिया गया और आनन-फानन में यह बेशकीमती जमीन ज्वालापुर निवासी निशा त्रिपाठी को बेच दी गई
मामले की गंभीरता को देखते हुए सिविल लाइंस कोतवाली पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी, कूटरचित दस्तावेज तैयार करने और आपराधिक षड्यंत्र रचने की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया था। वर्तमान में यह मामला रुड़की न्यायालय में भी विचाराधीन बताया जा रहा है।
दूसरी ओर, मुख्य आरोपी आबिद और मोहसिन ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए इन्हें निराधार और बेबुनियाद बताया है। उनका दावा है कि जमीन के हस्तांतरण में सभी विधिक प्रक्रियाओं का पालन किया गया है।
इस मामले का संज्ञान लेते हुए जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने रुड़की चकबंदी विभाग को पूरी फाइल की गहनता से जांच करने के सख्त निर्देश जारी किए हैं। वहीं फर्जी आधार कार्ड और फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र की जांच भी तेज हो गई है। इसमें नगर पालिका मंगलौर के कर्मचारियों की भूमिका की भी जांच गतिमान है।
