केंद्र सरकार द्वारा केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (DA) में बढ़ोतरी किए जाने के बाद अब मध्यप्रदेश की मोहन यादव सरकार भी राज्य के कर्मचारियों और पेंशनर्स को दिवाली का बड़ा तोहफा देने की तैयारी में है। राज्य सरकार द्वारा प्रदेश के करीब 12 लाख सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए 5% DA और महंगाई राहत (DR) बढ़ाने का ऐलान जल्द ही किया जा सकता है। इस फैसले से कर्मचारियों की सैलरी में ₹7,500 प्रति महीने तक का तगड़ा इजाफा होने की उम्मीद है।
क्यों उठ रही है 5% DA बढ़ोतरी की मांग?
- केंद्र और राज्य के बीच अंतर: केंद्र सरकार ने हाल ही में केंद्रीय कर्मचारियों का DA बढ़ाकर 63% कर दिया है, जबकि मध्यप्रदेश में वर्तमान में कर्मचारियों को 58% महंगाई भत्ता ही मिल रहा है।
- लंबित किस्तें: प्रदेश के कर्मचारी जनवरी 2026 से लंबित 2% और जुलाई 2026 से मिलने वाली 3% की बढ़ोतरी का इंतजार कर रहे हैं।
- संगठनों की एकजुटता: राज्य के तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ समेत विभिन्न संगठनों की मांग है कि सरकार इन दोनों किस्तों को एक साथ मिलाकर कुल 5% बढ़ोतरी का तत्काल लाभ दे।
किसको और कितना होगा फायदा?
अगर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव इस प्रस्ताव को हरी झंडी देते हैं, तो राज्य के कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 58% से बढ़कर सीधे 63% हो जाएगा, जो उन्हें केंद्रीय कर्मचारियों के समकक्ष ले आएगा।
- सैलरी में बढ़ोतरी: मूल वेतन (Basic Salary) के आधार पर कर्मचारियों की जेब में हर महीने एक्स्ट्रा पैसे आएंगे।
- अधिकारियों को बड़ा लाभ: प्रथम श्रेणी और वरिष्ठ अधिकारियों के मासिक वेतन में अधिकतम ₹7,500 या उससे अधिक का सीधा फायदा देखने को मिलेगा।
- पेंशनर्स को राहत: राज्य के करीब 7.5 लाख पेंशनभोगियों को भी बढ़ी हुई महंगाई राहत (DR) का फायदा मिलेगा, जिससे उनके बुढ़ापे की लाठी मजबूत होगी।
जल्द हो सकती है आधिकारिक घोषणा
विभिन्न मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, वित्त विभाग ने इस संबंध में अपनी फाइल तैयार कर ली है। सरकार के इस कदम से सरकारी खजाने पर अतिरिक्त वित्तीय भार आएगा, लेकिन त्योहार के सीजन में कर्मचारियों की नाराजगी दूर करने और उनकी क्रय शक्ति बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री किसी भी वक्त इस पर मुहर लगा सकते हैं। कर्मचारी फिलहाल इस आधिकारिक आदेश (Official Order) के जारी होने की राह देख रहे हैं।
