छोटे व्यापारियों के लिए बड़ी खुशखबरी अब उधारी में खरीदें माल भुगतान करेंगे बैंक आरबीआई के TReDS प्लेटफॉर्म पर सरकार की बड़ी गारंटी
नई दिल्ली, 23 सितंबर 2026 सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योगों और देश के छोटे व्यापारियों को पैसों की तंगी से बचाने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक का डिजिटल प्लेटफॉर्म TReDS इन दिनों व्यापारिक जगत में सबसे बड़ा गेम चेंजर बनकर उभरा है। हाल ही में इसके तहत एक ऐतिहासिक शुरुआत हुई है जिसके बाद अब छोटे कारोबारियों को अपने फंसे हुए पेमेंट्स और वर्किंग कैपिटल के लिए महीनों इंतजार नहीं करना पड़ेगा।
आरबीआई द्वारा मान्यता प्राप्त TReDS प्लेटफॉर्म M1xchange ने भारत सरकार की CGTMSE योजना के तहत देश का पहला गारंटी समर्थित लेन देन सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। इसका सीधा मतलब यह है कि अब बैंकों को छोटे व्यापारियों के बिल पास करने में कोई डर नहीं होगा क्योंकि सरकार इसके पीछे गारंटी दे रही है। इसके साथ ही सरकार ने सभी केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लिए छोटे उद्योगों का पेमेंट इसी प्लेटफॉर्म के जरिए करना अनिवार्य कर दिया है।
अक्सर जब कोई छोटा व्यापारी किसी बड़ी कंपनी या सरकारी विभाग को माल सप्लाई करता है तो उसका पैसा 30 से 90 दिनों के लिए ब्लॉक हो जाता है। TReDS इस समस्या को आसान स्टेप्स में खत्म करता है। माल बेचने के बाद छोटा व्यापारी अपने पेमेंट का इनवॉइस पोर्टल पर अपलोड करता है। पोर्टल पर मौजूद कई सरकारी और प्राइवेट बैंक उस बिल को देखते हैं और उसे खरीदने के लिए अपनी अपनी बोली लगाते हैं। व्यापारी सबसे बेस्ट डील चुनता है और बैंक मामूली डिस्काउंट काटकर 24 से 48 घंटे के भीतर व्यापारी के खाते में पूरा पैसा ट्रांसफर कर देता है। जब बिल की समय सीमा पूरी हो जाती है तो खरीदार कंपनी सीधे बैंक को पैसा चुका देती है।
इससे छोटे व्यापारियों को बड़े फायदे होंगे। माल बेचते ही अगले दिन पैसा हाथ में होगा जिससे व्यापार बिना रुके चलता रहेगा। बैंक से तुरंत भुगतान पाने के लिए व्यापारी को कोई जमीन दुकान या सोना गिरवी नहीं रखना पड़ता। चूंकि खरीदार बड़ी कंपनियां होती हैं इसलिए बैंक बहुत ही कम और आकर्षक ब्याज दरों पर बिल क्लियर कर देते हैं। व्यापारियों का कहना है कि आरबीआई का यह कदम देश के करोड़ों छोटे व्यवसायों को सीधे तौर पर मजबूत करेगा और बाजार में नकदी का प्रवाह बढ़ाएगा।
